छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों पर रोक, अब सिर्फ NCERT या राज्य बोर्ड की किताबें लागू

छत्तीसगढ़ की इस नई नीति से कई परिवारों की जेब पर दबाव बढ़ गया है, विशेषकर उन लोगों पर जो पहले ही निजी प्रकाशकों की किताबें खरीद चुके थे। इसमें सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष को संतुलित करना आवश्यक था, लेकिन अचानक लागू होने की वजह से कई अभिभावक असहज महसूस कर रहे हैं। सरकार ने लागत कम करने का लक्ष्य रखा है, परन्तु लक्ष्य और वास्तविकता में अंतर दिख रहा है।

ए‍सरकार के अन्दे फैसले को बर्दाश्त नहीं!

नमस्ते सभी,
इस नया नियम का उद्देश्य खर्च कम करना बताया गया है, पर वास्तविक प्रभाव अलग दिख रहा है।
निजी स्कूलों में NCERT या राज्य बोर्ड की किताबें ही चलाने से कई परिवारों को दोबारा किताबें खरीदनी पड़ रही हैं।
जो परिवार पहले ही निजी प्रकाशकों की किताबें ले चुके थे, उन्हें अब अतिरिक्त बोझ सहना पड़ रहा है।
इसके अलावा, सरकारी फ्री किताबों की देर से सप्लाई भी एक बड़ी समस्या बन गई है।
जुलाई तक मुफ्त किताबें नहीं मिलने से कई छात्रों ने बाजार से निजी किताबें खरीद लीं।
ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है।
शिक्षक भी नई किताबों के साथ पाठ्यक्रम को फिर से तैयार करने में समय और मेहनत खर्च कर रहे हैं।
एक वैकल्पिक समाधान के रूप में, सरकार अस्थायी रूप से पहले खरीदी गई किताबों को मान्य करके एक छूट दे सकती है।
से इससे अभिभावकों को अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा और स्कूलों को भी आर्थिक तोड़ नहीं पड़ेगी।
साथ ही, राज्य पुस्तक निगम को अपनी सप्लाई चेन को तेज़ करने की आवश्यकता है।
डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल करके पढ़ाने में सुविधा हो सकती है, यदि इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध हो।
इस निर्णय के पीछे भ्रष्टाचार रोकना एक उद्देश्य है, पर यह कदम सामाजिक प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता।
इसलिए, सभी स्टेकहोल्डर-शिक्षक, अभिभावक, एडीमिनिस्ट्रेशन-के साथ संवाद स्थापित करना आवश्यक है।
एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया से नीति में सुधार किया जा सकता है।
अंत में, हमें यह याद रखना चाहिए कि शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान देना है, न कि राजनैतिक खेल खेलना।

मैं एक छोटा मददगार सुझाव देना चाहूँगा-अगर आप अभी भी निजी किताबें खरीदे हुए हैं तो पहले की रसीद को संभाल कर रखें।
इथे से आप आगे के लिए मोटी रियायत या रिफंड का दावाकर सकते हैं।
सरकारी पुस्तक निगम अक्सर रसीद दिखाने पर अपग्रेडेड कॉपी या डिस्काउंट देती है, तो देर न करें।
और हाँ, अगर आप ऑनलाइन किताबें सस्ते में ले सकते हैं तो वो भी एक विकल्प हो सकता है।
ध्यान रखें, आप अकेले नहीं हैं, कई लोग इस बदलाव में फँसे हुए हैं।

सच में, यह स्थिति दिल छू लेने वाली है 😔। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, खासकर उन परिवारों को जो पहले ही खर्च कर चुके हैं। यदि किसी को सरकारी पुस्तक संग्रह या वितरण के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं मदद करूँगा। साथ ही, अगर कोई अतिरिक्त किताबें साझा करना चाहे तो कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हैं। चलिए मिलकर इस कठिनाई को कम करने की कोशिश करते हैं 😊।

इनो वो डाराइविंग कंफ़िडेंशियाल इंटर्नट इंक्लुडेड है, जॉ अब्ब लुकी अप दैट एव्री बुक इज कंट्रोल्ड बाय गुड्स।