चीन की दादागिरी खत्म करेगा भारत: मैग्नेट उत्पादन के लिए ₹7,300 करोड़ का प्लान

चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने और रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। सरकार ने घरेलू स्तर पर दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट (Rare Earth Magnets) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹7,300 करोड़ की एक व्यापक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह कदम तब उठाया गया है जब बीजिंग ने इन महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर अपनी पकड़ और सख्त कर ली है, जिससे दुनिया भर में तकनीकी और रक्षा उपकरणों की सप्लाई चेन खतरे में पड़ गई है।

हकीकत यह है कि आधुनिक दुनिया इन चुम्बकों के बिना नहीं चल सकती। चाहे आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन हो, इलेक्ट्रिक कार की मोटर हो या फिर मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम—हर जगह इन दुर्लभ तत्वों की जरूरत होती है। लेकिन समस्या यह है कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा चीन के नियंत्रण में है, और भारत अब इस जोखिम को कम करना चाहता है।

चीन का एकाधिकार और वैश्विक संकट

बात यह है कि चीन ने दशकों की सोची-समझी प्लानिंग से इन खनिजों पर कब्जा कर लिया है। आंकड़ों पर गौर करें तो चीन दुनिया के लगभग 60-70% दुर्लभ पृथ्वी खनन पर नियंत्रण रखता है और करीब 85-90% रिफाइंड सामग्रियों की प्रोसेसिंग करता है। साल 2023 में अकेले चीन ने लगभग 70 किलोटन रिफाइंड रेयर अर्थ का उत्पादन किया, जो बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा है।

कहानी में मोड़ तब आया जब चीन के निर्यात प्रतिबंधबीजिंग अप्रैल 2025 में लागू हुए। चीन ने सात दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और संबंधित मैग्नेट (जैसे सामेरियम, डिस्प्रोसियम और टर्बियम) के निर्यात पर पाबंदियां लगा दीं। ये तत्व मैग्नेट की गर्मी सहने की क्षमता और टिकाऊपन बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं।

सप्लाई चेन में मची तबाही और राजनीतिक दबाव

इन प्रतिबंधों का असर किसी सदमे से कम नहीं था। मई 2025 तक दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट के वैश्विक निर्यात में साल-दर-साल 74% की भारी गिरावट दर्ज की गई। यह 2020 की शुरुआत के बाद का सबसे निचला स्तर है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका को होने वाली शिपमेंट में तो 90% से ज्यादा की कमी आई है।

परेशानी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह अब कूटनीतिक युद्ध बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन ने भारत को विशेष रूप से यह निर्देश दिया है कि वह इन दुर्लभ सामग्रियों की आपूर्ति अमेरिका की ओर न मोड़े। यह साफ दिखाता है कि बीजिंग इन खनिजों को व्यापारिक वस्तु के बजाय एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों को अपनी उत्पादन लाइनें अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी हैं।

प्रमुख प्रभाव और आंकड़े: एक नज़र में

• निर्यात में गिरावट: मई 2025 में मैग्नेट निर्यात में 74% की कमी।
• अमेरिकी प्रभाव: अमेरिका को होने वाली सप्लाई में 90% से अधिक की गिरावट।
• चीन का प्रभुत्व: 85-90% वैश्विक रिफाइंड प्रोसेसिंग पर कब्जा।
• भारतीय निवेश: ₹7,300 करोड़ का इंसेंटिव पैकेज।

भारत की रणनीति और विशेषज्ञों की राय

भारत की ₹7,300 करोड़ की यह योजना केवल पैसा खर्च करना नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक सुरक्षा कवच तैयार करना है। दिल्ली अब यह समझ चुका है कि दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट आज के दौर में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कभी तेल या सेमीकंडक्टर थे। इस योजना का मकसद घरेलू कंपनियों को खनन, प्रोसेसिंग और मैग्नेट बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकना न पड़े।

हालांकि, रास्ता इतना आसान नहीं है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी देशों और भारत के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना एक लंबी प्रक्रिया होगी। जटिल प्रोसेसिंग तकनीक को सीखना और पूरी सप्लाई चेन को जमीन से खड़ा करना सालों का काम है। तब तक, दुनिया के देश बीजिंग की नीतियों के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे। यह एक ऐसी रेस है जहाँ इनोवेशन और आर्थिक वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना होगा।

भविष्य की राह और चुनौतियां

अब सवाल यह है कि क्या भारत इस लक्ष्य को पा सकेगा? आने वाले समय में हमें यह देखना होगा कि भारत कितनी जल्दी अपनी प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाता है। अमेरिका और यूरोप भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन भारत का यह कदम दक्षिण एशिया में एक नया औद्योगिक केंद्र बनाने की क्षमता रखता है।

आने वाले महीनों में सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट मापदंड तय करेगी। यदि यह सफल रहा, तो भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि अन्य देशों के लिए एक वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत के रूप में भी उभर सकता है।