सुप्रीम कोर्ट वकील राकेश ने सीजेआई गवई पर जूता फेंका, कहा 'ईश्वर की इच्छा'

जब राकेश किशोर, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट‑ऑन‑रिकॉर्ड ने भुषण आर. गवई, मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के सामने जूता फेंकने की कोशिश की, तो कोर्ट नंबर वन में हड़कंप मच गया। यह घटना सोमवार, 30 अक्टूबर 2023 को, दुशहरा अवकाश के बाद हुई, जब सीजेआई गवई और के. विनोद चंद्रन की बेंच केस मेंशन की सुनवाई कर रही थी। वकील ने जूता निकाल कर दौड़ते‑दौड़ते उसे फेंक दिया, पर तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका।

घटना की पृष्ठभूमि और प्रारंभिक विवरण

सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली में स्थित कूट नंबर वन, भारत के कानूनी जघन्य संस्थानों में सबसे प्रमुख है। इस हॉल में हर दिन दर्जनों वकील, न्यायाधीश और हाई‑कोर्ट के प्रतिनिधि आते हैं। 30 अक्टूबर को सुनवाई शुरू होते ही राकेश किशोर ने कोर्ट के अग्रभाग में पहुँचा, अपनी जूता उतारा और अचानक उसे फेंकने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया, जबकि सीजेआई गवई ने शांतिपूर्वक कहा, "इसे नजरअंदाज करो, कार्यवाही जारी रखो।" यह शांति उनके अनुशासन के कारण संभव हुई, जिसे बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी सराहा।

वकील राकेश की कार्रवाई और उनका तर्क

राकेश ने तालियों और शोर के बीच कहा, "मैंने यह सब ईश्वर की इच्छा से किया है।" फिर वह चिल्लाया, "हम संन्यासी धर्म के अपमान को सहन नहीं करेंगे!" वह मेयर विहार, नई दिल्ली के निवासी थे और उन्होंने दावा किया कि उनका कार्य "संविधान की रक्षा" के नाम पर था। उनका कहना था कि "भगवान ने इसे संभव बनाया, मैं बस उनका साधन हूँ।" पुलिस ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें तुरंत न्यायालय के बाहर ले जाया गया और वह अब तक के सबसे बड़े कोर्ट-अटैक में से एक के रूप में दर्ज है।

सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई गवई की प्रतिक्रिया

सीजेआई गवई ने तुरंत कोर्ट रिकॉर्ड में नोट किया कि "ऐसे कार्य मेरे या न्यायालय के काम को प्रभावित नहीं करेंगे।" उन्होंने कोर्ट स्टाफ को निर्देश दिया कि "इसे अनदेखा करें" और सुनवाई बिना किसी प्रकट बाधा के आगे बढ़ी। बाद में उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि "कानून के प्रति असम्मान कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन न्यायालय की गरिमा और शांति को बनाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है।" इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से सीजेआई को फोन कर कहा, "यह घटना हर भारतीय को गुस्सा दिला देती है, लेकिन आपका शांत स्वभाव हमें गर्व दिलाता है।" उन्होंने आगे कहा कि यह घटना संविधान के मूल सिद्धांतों के प्रति सभी को सतर्क रखेगी।

कानूनी समुदाय और सरकार की प्रतिक्रिया

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने तुरंत राकेश की लाइसेंस पर निलंबन की कार्रवाई की और एक विस्तृत जांच की मांग की। एससीएओआरए (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट‑ऑन‑रिकॉर्ड एसोसिएशन) ने कहा, "ऐसे कार्य वकील समुदाय की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं और बेंच‑बार संबंधों को क्षति पहुंचाते हैं।" सीनियर एडवोकेट इंदिरा सिंह ने भी कड़ा शब्द प्रयोग करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट को ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त सजा देनी चाहिए।" इसी बीच, पुलिस ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है और 5 नवंबर 2023 तक प्रथम रिपोर्ट पेश करने का लक्ष्य रखा है।

घटना का सामाजिक‑राजनीतिक प्रभाव

यह घटना केवल एक कोर्ट‑अटैक नहीं, बल्कि सामाजिक‑राजनीतिक उथल‑पुथल का संकेत मानी जा रही है। कई दहाड़े वाले समूहों ने इसे "धर्म‑संरक्षण" का बयान देते हुए समर्थन करने की कोशिश की, जबकि मानवाधिकार संगठनों ने इसे "न्याय व्यवस्था पर आक्रमण" बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से "शांतिपूर्ण विरोध" की जगह "हिंसक प्रतिशोध" की लहर उठ सकती है, जो अंततः सामाजिक सामंजस्य को नुकसान पहुंचा सकती है। संविधान के बारे में राकेश के बयान को देख कर कई नागरिकों ने सवाल उठाया, "क्या धर्म‑आधारित भावनाएं व्यक्तिगत अधिकारों के साथ टकरा सकती हैं?" इस पर संविधान विशेषज्ञ डॉ. संजीव मनोहर ने कहा, "संविधान सभी धर्मों के समान आदर की गारंटी देता है, लेकिन किसी भी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को हिंसा के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता।"

आगे क्या हो सकता है?

अभी तक राकेश के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बार काउंसिल ने उनके लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द करने की संभावना जताई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के भीतर इस घटना पर एक विशेष समिति गठित की गई है। अगले चरण में न्यायालय यह तय करेगा कि क्या इस प्रकार के अपराधियों को विशेष रूप से सजा देना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसे प्रयास रोके जा सकें। साथ ही, यह मामला संसद में भी चर्चा का विषय बन सकता है, जहाँ न्यायिक सुरक्षा और वकीलों की नैतिक जिम्मेदारी पर बहस जारी रहने की संभावना है।