उपनाम: डिजिटल जांच

CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि आयकर विभाग की डिजिटल जांच में केवल वही वित्तीय जानकारी देखी जाएगी जो कर मामलों से जुड़ी हो, निजी चैट्स को नहीं देखा जाएगा। नया आयकर बिल 2025 इस प्रक्रिया को आधिकारिक तौर पर स्पष्ट करता है, जबकि यह अधिकार 1961 के अधिनियम से ही मौजूद थे। विभाग अब डिजिटल साक्ष्य के विश्लेषण के लिए एक मानक मैनुअल तैयार कर रहा है, जिससे करदाता की गोपनीयता सुरक्षित रहेगी। साथ ही, एआई‑आधारित विश्लेषण से अनुपालन बढ़ाने के नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे पिछली अवधि में अतिरिक्त 409.5 करोड़ रुपये कर वसूले गए। ये पहल नीतिगत सुधार और करदाता‑सुरक्षा के संतुलन पर केंद्रित हैं।