हेमंत सोरेन — ताज़ा खबरें, नीतियाँ और अपडेट
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हम लेखों में तथ्य और स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं। जहाँ आवश्यक होगा, कोर्ट के दस्तावेज़, आधिकारिक बयान या संबंधित विभागों के नोटिस का हवाला दिया जाएगा। यदि कोई मामला जांच के दायरे में है तो हम ताज़ा स्थितियों के साथ स्पष्ट परिप्रेक्ष्य देंगे — ताकि अफवाहों में नहीं उलझना पड़े।
क्यों पढ़ें और कैसे अपडेट रहें?
आप रोज़ाना यहाँ से यह जान सकते हैं कि हेमंत सोरेन की नीतियाँ किन क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं — शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली, कृषि या आदिवासी कल्याण। साथ ही हम बताएँगे कि किसी नए फैसले का रोजमर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा।
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झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते हुए कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का कोई कारण नहीं है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के दावे की आलोचना की कि समय पर कार्रवाई से जमीन की अवैध खरीदारी रोकी गई थी। सोरेन ने 2010 से ही जमीन का अधिग्रहण किया था और इस संदर्भ में कोई शिकायत नहीं की गई थी।
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