विदेश मंत्रालय ने BLS International को दो साल के लिए नई टेंडर्स से रोक दिया, शेयर 18% गिरे

जब BLS International Services को विदेश मंत्रालय ने 9 अक्टूबर 2025 को दो साल के लिए नई टेंडर्स से बाहर कर दिया, तो बाजार में हलचल मची। यह आदेश नई दिल्ली में जारी किया गया और उसी दिन कंपनी ने राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को एक नियामक फ़ाइलिंग के माध्यम से शेयरधारकों को सूचित किया। परिणामस्वरूप, सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 को शेयरों में 18% गिरावट देखी गई, जो मार्च 2020 के बाद की सबसे बड़ी एक‑दिन की गिरावट थी।

कारण और पृष्ठभूमि

वास्तव में, देबारमेंट का मूल कारण कई कोर्ट केस और वीज़ा‑आवेदनकर्ताओं की शिकायतें थीं। इस कंपनी के वीज़ा अप्लिकेशन सेंटर (VACs) पर आवेदनकर्ताओं ने देर‑से‑देर प्रोसेसिंग, छोटी‑छोटी फॉर्म त्रुटियों के कारण बार‑बार रीडोज़ की शिकायत की। एक अनाम व्यक्ति ने कहा था कि पासपोर्ट रिन्यूअल में 3‑महीने की देरी से उन्हें विदेश में एक नौकरी का मौका खोना पड़ा, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ।

विदेश मंत्रालय के अधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि "इन मामलों में कष्टदायक विलंब, गलतकारी अस्वीकृति और अस्पष्ट शुल्क संरचना" है, जो सेवा गुणवत्ता के मानकों को तोड़ते हैं।

यह फैसला अचानक नहीं आया। पिछले तीन वर्षों में सरकार ने वीज़ा‑आउटसोर्सिंग सेक्टर पर कड़ी निगरानी रखी है, और कई बार समान संस्थानों को चेतावनी दी गई थी।

शेयर बाजार पर तत्काल असर

देबारमेंट के दिन के बाद, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर BLS International के शेयरों ने खुलते‑ही नीचे गिरना शुरू किया। शुरुआती ट्रेड में कीमत ₹330 से नीचे जा कर ₹294.3 तक पहुँच गई, जिससे कंपनी का मार्केट कैपिटल लगभग 13% घट गया। निरंतर गिरावट ने यह दर्शाया कि निवेशकों को इस कदम से भविष्य की राजस्व संभावनाओं के बारे में भय है, भले ही कंपनी ने कहा हो कि भारतीय मिशन केवल 12% राजस्व का हिस्सा बनाते हैं।

कुल मिलाकर, 2025 में अब तक BLS International के शेयरों में 39% गिरावट आई है, जबकि निफ्टी स्मॉल‑कैप इंडेक्स में 4% की गिरावट दर्ज है।

कुछ मार्केट विश्लेषकों ने इसे “खरीदारी का मौका” कहा, क्योंकि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी चल रहे हैं और कंपनी ने हाल ही में UIDAI से 2,055.35 करोड़ रुपये का बड़े मूल्य का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया था।

प्रतिस्पर्धी और उद्योग पर प्रभाव

डिबैरमेंट से सबसे बड़ा लाभ कौन उठाएगा? अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि VFS Global जैसी कंपनियां नई टेंडर बोली में उच्च हिस्सेदारी हासिल कर सकती हैं। इससे भारत में वीज़ा‑आउटसोर्सिंग की प्रतिस्पर्धा तेज होगी और संभावित रूप से सेवा गुणवत्ता में सुधार आएगा।

टेक्नोलॉजी और डिजिटल बिजनेस सर्विसेज में प्रतिस्पर्धी माहौल पहले से ही 7‑10% CAGR से बढ़ रहा है, जैसा कि Technavio के रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है। यह बढ़त निजी और विदेशी शिक्षा, प्रवास और टूरिज़्म की बढ़ती मांग से प्रेरित है।

• कंपनी के मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का भाग केवल 12% है।
• UIDAI का कॉन्ट्रैक्ट 2,055.35 करोड़ रुपये है।
• VFS Global संभावित लाभार्थी है।
• इंडस्ट्री CAGR 7‑10% (2025‑2029) अनुमानित।

भविष्य की संभावनाएँ और कानूनी कदम

यदि BLS International इस आदेश को कोर्ट में चुनौती देता है, तो दो‑साल की अवधि से पहले ही डिबैरमेंट रद्द हो सकता है। अभी तक कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कोई कानूनी कार्रवाई का एलान नहीं किया है, पर कानूनी टीम की गतिविधियाँ घनीभूत हो रही हैं।

दूसरी ओर, कंपनी ने कहा है कि वह निजी सेक्टर और गैर‑MEA सरकारी प्रोजेक्ट्स पर अपना फोकस बढ़ाएगी। विशेष रूप से, UIDAI के साथ चल रहा "आधार सेवा केंद्र" प्रोजेक्ट कंपनी के राजस्व का बड़ा हिस्सा बनने की संभावना रखता है।

विदेश मंत्रालय ने यह संकेत नहीं दिया है कि डिबैरमेंट के दौरान वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई व्यवधान होगा, इसलिए वीकली वीज़ा अपॉइंटमेंट्स में अभी भी निरंतरता बनी रहेगी।

निष्कर्ष: उद्योग में नई सवयता

सारांश में, यह डिबैरमेंट भारतीय वीज़ा‑आउटसोर्सिंग सेक्टर में बढ़ती नियामक सतर्कता को उजागर करता है। ग्राहकों की शिकायतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, और भविष्य में कंपनियों को सेवा गुणवत्ता और पारदर्शिता पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। BLS International के लिए यह एक चुनौती है, लेकिन साथ ही एक मौका भी कि वह अपने बिजनेस मॉडल को विविधित करके गैर‑सरकारी क्षेत्रों में विस्तार कर सके।