भारत में पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि, सरकार की नई राजस्व योजना
भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम और सरकारी नीति
भारत सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर ₹2 प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है, जो 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। इस वृद्धि के बाद पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क ₹13 प्रति लीटर और डीजल पर ₹10 प्रति लीटर हो गया है। हालांकि, इस वृद्धि के बावजूद खुदरा कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तेल विपणन कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के गिरावट के कारण इस बढ़े हुए शुल्क को समायोजित करेंगी।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस नीति के बारे में बताया कि, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों और विपक्ष-शासित राज्यों के बीच दामों में ₹10-12 प्रति लीटर का अंतर है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने यह नीति अंतरराष्ट्रीय कीमतों के उतार-चढ़ाव से जनता को बचाने के लिए विकसित की है। यह कदम पिछले रणनीतियों के साथ मेल खाता है, जैसे कि 2014-15 और 2020 के तेल कीमत गिरावट के दौरान शुल्क में वृद्धि।
आर्थिक लाभ और प्रभाव
यह कदम सरकार के लिए वार्षिक ₹32,000 करोड़ की आय पैदा कर सकता है, जो LPG सब्सिडी के नुकसान को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में LPG सिलेंडरों की कीमत में ₹50 की वृद्धि हुई, जिससे अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम रीफिल की कीमत ₹553 (उज्ज्वला योजना के तहत) और ₹853 (अन्य उपभोक्ताओं के लिए) हो गई है।
घोषणा के बाद राज्य द्वारा संचालित तेल कंपनियों के शेयर की कीमतों में 4% तक की वृद्धि देखी गई। इस वित्तीय नीति का मुख्य उद्देश्य सरकारी खजाने को मजबूत करना और ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता लाना है, जबकि आम जनता पर असर को न्यूनतम रखना है।
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