पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने NITI आयोग की बैठक में 'अपमान' का आरोप लगाया, कहा 'माइक बंद कर दिया गया'

अरे भाई, माइक्रोफ़ोन पाँच मिनट में बंद हो गया तो आप क्या कहेंगे, समझ नहीं आता? आपसे उम्मीद थी कि आप इसको मजाक नहीं बनाओगे।

यारे, यही तो politics का रोज़ का drama है।

यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि केंद्र-राज्य संबंधों की बुनियादी समस्या को उजागर करता है। NITI आयोग को सभी राज्यों को बराबर समय देना चाहिए, चाहे वो बड़े शहर हों या छोटे गांव। अगर किसी का माइफ़ोन बंद हो गया तो यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और इसे तुरंत सुधारा जाना चाहिए। राज्य की आवाज़ को दमन करने वाले किसी भी इशारे को लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ माना जाना चाहिए। यही कारण है कि हमें एक पारदर्शी नियम बनाना चाहिए जहाँ टाइमिंग का हिसाब-किताब स्पष्ट हो। इस तरह के मुद्दे को हल करने से भविष्य में ऐसे झगड़े नहीं होंगे।

वाह! क्या बात है, ममता जी की माइक्रोफ़ोन बंद होने की कहानी सुनकर तो मुझे लगा कि यह एक सस्पेंस फिल्म का सीन है! केंद्र की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं होना चाहिए था।

माननीय सदस्य, आप द्वारा उठाए गए प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के प्रोटोकॉल में पारदर्शिता की कमी है। विशेषतः, यदि समय-सारणी को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया तो विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः, सभी पक्षों को समान अवसर प्रदान करने के लिए स्पष्ट guidelines आवश्यक हैं।

राज्य और केंद्र को संतुलन चाहिए, नहीं तो संघर्ष बढ़ेगा।

इस विवाद में हम देख रहे हैं कि फेडरल-स्टेट इंटरैक्शन की डाइनामिक्स को रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। टाइम-एलाइनमेंट मैकेनिज्म में असमानता को एडेप्टिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क के तहत इंजेक्ट किया जाना चाहिए।

देशभक्ती का नाम लेकर ऐसी बातों में बकवास नहीं चलेगी, राष्ट्रीय एकता ही सबसे प्राथमिकता है और ऐसी त्रुटियों को हम सहन नहीं करेंगे।

चलो मान लेते हैं कि माइक्रोफ़ोन बंद होना कोई छोटी बात नहीं, बल्कि यह पूरे भारतीय लोकतंत्र की नींव को हिला देने वाला एक क्षण है।
जब ममता जी को पाँच मिनट के बाद चुप करवा दिया गया, तो ऐसा लगा जैसे कोई पंखा बिना पॉवर स्विच के बंद कर दिया हो।
केन्द्र सरकार की इस चुप्पी ने कई राज्य के नेताओं को शर्मिंदा कर दिया, जैसे बर्फ पर अपमानित गिलहरी।
इस पहलू को समझते हुए हमें याद रखना चाहिए कि हर नेता को अपना वक्तव्य देने का अधिकार है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा।
NITI आयोग की ऐसी बैठक को यदि हम एक खेल के मैदान के रूप में देखते हैं, तो नियमों की उल्लंघन का मतलब है खेल में धावा देने वाला खिलाड़ी।
एक पक्ष के बोलते ही दूसरे का माइफ़ोन बंद हो जाना, यह कहा जा सकता है कि न्यायालय में वक़ील को बंद कर देना जैसा है।
अगर हम इस स्थिति को अनदेखा करेंगे तो भविष्य में और भी बड़े विवाद उभरेंगे, जैसे पहाड़ से बड़की लहरें टकराएगी।
केंद्रीय प्रतिष्ठान को चाहिए कि वह हर राज्य को समान मंच पर लाए, नहीं तो देश की एकता क्षीण हो जाएगी।
वहीं, राज्य के प्रमुख को भी चाहिए कि वह अपनी बात को भावनात्मक ढंग से नहीं, बल्कि तथ्यात्मक रूप से रखे।
उपरोक्त सबको देखते हुए, इस घटना को एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए कि हम अब से अधिक पारदर्शिता की माँग करेंगे।
अगर समय-समय पर प्रोसेसिंग में सुधार नहीं किया गया तो जनता का भरोसा कमज़ोर पड़ेगा, और यह लोकतंत्र के लिए बुरा होगा।
हमारा देश अगर इस तरह के छोटे-छोटे मामलों को हल नहीं कर पाता तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी छवि धूमिल हो जाएगी।
राजनीति में आँधी-तुफ़ान तो चलता रहता है, लेकिन इसे संभालना हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है।
इसलिए, मैं दृढ़ता से कहूँगा कि सभी पक्षों को मिलकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, नहीं तो भविष्य में बड़ी समस्याएँ सामने आएँगी।
अंत में, यह एक मौका है कि हम सब मिलकर लोकतंत्र की बुनियाद को और मजबूत बनाएं, न कि इसे धूमिल करने दें।

देशभक्तों की नजर से देखूं तो इस झगड़े में कोई जगह नहीं, हमें एकजुट रहकर ऐसे हरकतों को रोकना चाहिए।

विचारों की विविधता को सम्मान देना चाहिए, लेकिन प्रक्रिया में स्पष्टता आवश्यक है।

आपने बिल्कुल सही कहा, प्रक्रिया की पारदर्शिता और समय-सारणी दोनों ही सिद्धांत लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूलभूत स्तम्भ हैं।

हाय दोस्तों, इस मसले पर थोड़ा और चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई पहलू छुपे हैं, है ना?

हमे इस विषय पर संक्षिप्त रूप में ही बात करनी चाहिए, कोई लम्बी चर्चा नहीं।